CSE · GS-4Official PYQ · CSE 2026 · Q10Ethics · Case Studies · 20 marks · 250 words

English

Vikas is a government officer with over a decade of service in public administration. He has recently moved as the District Collector (DC) of Nainipura, a remote hilly district bordering a forest. Due to Nainipura’s low levels of economic development, one of his major duties is to ensure proper functioning of the public distribution system (PDS) amongst the economically weaker sections (EWS). During his on-site visits, Vikas was apprised of a typical administrative challenge in operating the PDS. To prevent leakages, all distributors were required to carry out real-time biometric identification of the beneficiaries, whose fingerprints were tallied with identity card records. This was creating problems as the operating system sometimes rejected fingerprint matching in the cases of growing children, manual labourers and senior citizens. The problem was further compounded in periods of low WiFi connectivity. The distributors, in such cases, resorted to personal discretion when they could identify the recipient. Vikas had to address this problem on priority. Strictly adhering to government regulations would ensure fiscal probity but would greatly trouble the proposed beneficiary, i.e., EWS. It may even impinge on their fundamental right to life as per Article 21 of the Constitution. Conversely, leaving the resolution solely to the discretion of the distributors could lead to misuse and leakages. (a) What are the options open to Vikas? How should he balance fiscal probity with empathy towards the designated beneficiaries? (b) Discuss the ethics of using technology as a gatekeeper for welfare schemes.

हिन्दी

विकास एक सरकारी अधिकारी है, जिसे दस वर्ष से अधिक लोक-प्रशासन का अनुभव है। हाल ही में उसकी नियुक्ति सुदूर पर्वतीय एवं वन के निकटवर्ती क्षेत्र नैनीपुरा के ज़िलाधिकारी (डी० सी०) के रूप में हुई है। नैनीपुरा के न्यून आर्थिक विकास के कारण उसका प्रमुख दायित्व है कि उस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) को ठीक से चलाए। क्षेत्र में दौरा करते समय विकास को ज्ञात हुआ कि वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में एक विशेष प्रशासनिक चुनौती सामने आ रही है। स्रोतों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सभी वितरकों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे लाभार्थियों की वास्तविक समय बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत उनकी अँगुलियों के निशानों के मिलान पहचान-पत्र के अभिलेखों से किया जाता था। किन्तु इससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि यह प्रणाली बढ़ते बच्चों, श्रमिकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के मामलों में अँगुलियों के निशानों का मिलान कभी-कभी स्वीकार नहीं करती थी। यह समस्या तब और गम्भीर हो जाती जब वाईफ़ाई का सम्पर्क धीमा हो जाता था। ऐसे मामलों में जब वितरक ग्राहकों को पहचान पाते थे, तब वे अपने निजी आग्रह के अनुसार काम करते। विकास को प्राथमिकता से इस समस्या का निदान करना था। सरकारी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करने से वित्तीय शुचिता तो सुनिश्चित होगी पर इससे प्रभावित लाभार्थियों अर्थात् आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त उनके जीवन के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सकता है। दूसरी ओर इस समस्या का निदान यदि सिर्फ वितरकों के निजी आग्रहों पर छोड़ दिया जाय, तो इसका परिणाम स्रोतों का दुरुपयोग होगा। (a) विकास के समक्ष कौन-से विकल्प हैं? उसे नामित लाभार्थियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखते हुए वित्तीय शुचिता से संतुलन कैसे स्थापित करना चाहिए? (b) कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की नैतिकता पर विचार कीजिए।

Text taken verbatim from the commission's published question paper. Transcribed from UPSC’s question paper, CS(M) 2026. Source

Ethics · Case Studies

Case studies on the above issues.